130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025

130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025: राजनीति में अपराधीकरण रोकने का प्रयास या लोकतंत्र पर खतरा? 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 क्या यह राजनीति को साफ करने का कदम है या लोकतंत्र के लिए खतरा? अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। इसे विस्तृत जांच और हितधारकों की राय के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य राजनीति में बढ़ते "अपराधीकरण" को रोकना और उच्च पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता व अखंडता सुनिश्चित करना है। मुख्य प्रावधान स्वतः निष्कासन (Automatic Removal): यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री (केंद्र/राज्य) ऐसे अपराध में 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहता है जिसमें 5 साल या अधिक की सजा का प्रावधान है, तो 31वें दिन वह स्वतः पद से हट जाएगा। संवैधानिक संशोधन: अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्रिपरिषद), अनुच्छेद 164 (राज्य मंत्रिपरिषद) और अनुच्छेद 239AA (दिल्ली) में बदलाव प्रस्तावित। प्रक्रिया: सामान्यतः राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री की सलाह प…