पंचायती राज (एक नज़र)

दिवस: 24 अप्रैल | विषय: 29 | अनुच्छेद: 243

🔹 भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत: 2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान)

🔹 73वां संविधान संशोधन: 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था / समितियाँ

• बलवंत राय मेहता समिति – 1957
• अशोक मेहता समिति – 1977
• जी वी के राव समिति – 1985
• एल. एम. सिंघवी समिति – 1986
• संथानम समिति – 1962
• सादिक अली समिति – 1964

त्रिस्तरीय ढांचा (3-स्तर)

• ग्राम पंचायत: सरपंच / प्रधान
• ब्लॉक स्तर
• जिला परिषद

सरपंच की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

पंचायत भंग होने पर: 6 माह के भीतर निर्वाचन अनिवार्य

महत्वपूर्ण बिंदु

• 73वें संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं।
• पंचायती चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होते हैं।
• मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है।
• पंचायती चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।
• ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कार्यरत होता है।
• उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 होती है।
• अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं।
• 73वां संशोधन पंचायतों की संवैधानिक मान्यता का प्रमुख आधार है।
• अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत संस्थाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है।